शिक्षण योजनांचे होणार मूल्यमापन Maharashtra Times | Jul 24, 2015, 12.37 AM IST म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत असलेल्या योजनांचा लाभ सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या कितपत होतो आहे, हे तपासण्यासाठी या योजनांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय सरकार पातळीवर घेण्यात आला आहे. 'बाह्य यंत्रणेमार्फत सर्व योजनांचे मूल्यमापन करणे' ही योजना राबवून त्याअंतर्गत या विभागातील चालू योजनांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. शाळांमधील सर्व घटकांना केंद्रस्थानी मानून त्यांच्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची पूर्तता किती प्रमाणात केली जाते, याची शहानिशा करण्याच्या उद्देश योजनांच्या मूल्यमापनामागे आहे. चालू शैक्षणिक वर्षा (२०१५-१६)पासून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत असलेल्या शाळासंबंधित योजनांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. सर्वसाधारण शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत व राज्य योजनांतर्गत आदी योजना प्रकारांचे यांत मूल्यमापन केले जाणार आहे. या योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या खर्चाच्या बाबी योजनेच्या मूळ हेतूशी सुसंगत आहे की नाही, योजनांचा लाभ समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती / जमाती, मागासवर्ग, महिला व बालके, अपंग समाजातील इत्यादी घटकांपर्यत किती प्रमाणात पोहोचतात, एखाद्या योजनेचे लाभ समाजातील विशिष्ट घटकाला, वर्गाला, व्यक्तीच्या गटाला होणे अपेक्षित असेल तर त्यांना कितपत लाभ झाला आहे, संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे संबंधित लाभार्थ्यांच्या व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक जीवनावर होणारा परिणाम, योजना अंमलबजावणीमध्ये क्षेत्रिय कार्यालयाकडून होणारी कार्यवाही त्यांची कार्यक्षमता, तत्परता इत्यादींचे मूल्यमापन या योजनेंतर्गत केले जाणार आहे. या योजनांमुळे शैक्षणिक दर्जात किती प्रमाणात वाढ झाली, याचे मूल्यमापनही यातून केले जाणार आहे. मंत्रालयीन विभाग, इतर क्षेत्रिय कार्यालये तसेच विविध सामाजिक उपक्रमांशी संबंधित कामाचा अनुभव असणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांची निवड मूल्यमापनासाठी केली जाणार आहे. संस्थांसाठी निकष ज्या संस्थेची कमीतकमी दहा वर्षांपूर्वीची असेल व अतिउत्तम असेल अशा संस्थांची निवड यासाठी केली जाणार आहे. याशिवाय या संस्थांच्या कामाचा अनुभव शासकीय व निमशासकीय यंत्रणेशी संबंधित कमीतकमी ५ वर्षांचा असणेही गरजेचे आहे. या संस्थांकडे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ व साधन सामुग्री, मूल्यमापन करण्याकरिता उपलब्ध असावी. या संस्थांकडे शहरी व निमशहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये काम करण्याची संस्थेची क्षमता असणे आवश्यक आहे