मान्यता नसलेले शिक्षक तपासतात उत्तरपत्रिका - - सकाळ वृत्तसेवा बुधवार, 29 जुलै 2015 - 12:15 AM IST Tags: teacher , maharashtra , ramnath mote, mla मुंबई - राज्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी अनेक शिक्षकांना शिक्षण विभागाची अधिकृत मान्यता नसतानाही बोर्डाकडून केवळ परीक्षक नव्हे, तर मॉडरेटर म्हणूनही नेमण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. बोर्डाच्या या अनागोंदीविरोधात तातडीने कारवाई व्हावी, अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे. या संदर्भात आमदार मोते यांनी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना बोर्डाच्या नियमबाह्य कारभाराविरोधात निवेदन दिले आहे. त्यात चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. राज्यात दर वर्षी लाखो विद्यार्थी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये परीक्षेला बसतात. या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकांची परीक्षक व नियामक म्हणून नियुक्ती केली जाते. साधारणतः 200 ते 250 विद्यार्थ्यांसाठी एक परीक्षक व आठ ते 10 परीक्षकांसाठी एका नियामकाची नियुक्ती केली जाते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या निर्देशांनुसार, विभागीय मंडळ आपल्या शाळांकडून शिक्षकांची नावे मागवतात व या शिक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी परीक्षक म्हणून नियुक्त केले जाते. अनुभवी परीक्षकांची गरजेनुसार नियामक म्हणून नियुक्ती होते. राज्यातील अनेक शाळा बोर्डाच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याची जबाबदारी घेत नाहीत. अशा शाळांविरुद्ध मंडळाकडून अथवा सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. विभागीय मंडळाकडून परीक्षक व नियामक म्हणून नियुक्त्या करताना नियमबाह्य पद्धतीने काम केले जात आहे. कोणतेही निकष पाळले जात नाहीत. संबंधित शिक्षकाचा अध्यापनाचा विषय, त्याची शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाचा अनुभव व संबंधित शिक्षक मान्यताप्राप्त अधिकृत शिक्षक आहे किंवा नाही, याची पडताळणी केली जात नाही. ही बाब गंभीर असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारी आहे. अनेक शाळांतील शिक्षकांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली नसतानाही संबंधित शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम करत आहेत. शिक्षक म्हणून मान्यता नसलेले मॉडरेटर (नियामक) म्हणूनही वर्षानुवर्षे काम करत आहेत, असा आरोप मोते यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे. विभागीय मंडळाकडे अनेकदा तक्रार करूनही याची दाखल घेतली जात नाही. बोर्ड नियमबाह्य पद्धतीने काम करत असल्यामुळे योग्य व पात्रताधारक शिक्षकांचीच परीक्षक व नियामक म्हणून नियुक्ती व्हावी; अन्यथा बोर्डाच्या कारभाराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. - रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार