शिक्षकांच्या घरभाडे भत्त्याला स्वल्पविराम Maharashtra Times | Jul 21, 2015, 01.30 AM IST म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर मुख्यालयी राहत नसल्याचे कारण दाखवीत नागपूर जिल्हा परिषदेने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखून धरण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील तब्बल ५ हजार शिक्षकांना याचा फटका बसला आहे. शिक्षकांकडून विविध कामे करून घेत असताना त्यांच्या हक्काचे भत्ते कापण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, अशी टीका शिक्षकांनी केली आहे. याबाबत शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्याकडे धाव घेतली आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेऊन मुख्यालयी न राहणाऱ्या ‌जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता थांबवून ठेवण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याबाबतचे पत्र ‌सर्व विभागांना पाठविले होते. त्यानुसार, शिक्षकांचा जून महिन्यातील घरभाडे भत्ता कापण्यात आला आहे. जुलै महिन्यात देखील ही प्रक्रिया सुरू असून शिक्षकांनी त्याचा निषेध केला आहे. इतरत्र बदल्या केल्यानंतर शिक्षकांची कोणतीही निवासाची व्यवस्था शासनातर्फे केली जात नाही. हा भत्ता मिळणे हा शिक्षकांचा मूलभूत हक्क असल्याचे उच्च न्यायालयानेही सांगितले आहे. शालेय शिक्षकांकडून विविध स्वरूपाची कामे करून घेतली जातात. त्यासाठी त्यांना कोणतेही मानधन दिले जात नाही. ‌शिक्षण विभागाच्या विविध ऑनलाइन कामांसाठीही ‌शिक्षकांना राबविले जाते. हे सगळे करूनही शिक्षकांचे भत्ते कापून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे, अशी तक्रार नंदकुमार यांना पाठविलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे. हक्कभंगाची कारवाई होणार? घरभाडे भत्ता न देण्याच्या निर्णयामुळे शिक्षकांचे २ ते ३ हजार रूपयांचे नुकसान होत आहे. घरभाडे भत्ता बंद केल्यानंतरही जे शिक्षक मुख्यालयी राहणार नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा निलंबन करण्याचे निर्देश असल्याची माहिती आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे शिक्षण विभागाची व लोकप्रतिनिधींची हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. शिक्षकांचे सवाल? मुख्यालयी निवासाची व्यवस्था नाही, मग सक्ती का? पती-पत्नी जि.प.च्या सेवेत असल्यास त्यांनी विभक्त राहायचे काय? होम लोन घेऊन घर बांधले ते कशाकरिता? आर्थिक पिळवणुकीमुळे कामावर परिणाम होत नाही का? वाहतुकीच्या सोयींमुळे अप-डाउन शक्य असताना, निवासाची सक्ती का? मंत्रालयातील कर्मचारी ५० ते १०० किलोमीटरवरून प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी पोहचतात. त्यांना घरभाडे भत्ता दिला जातो. शिक्षकदेखील सध्या उपलब्ध असलेल्या वाहतुकीच्या सोयींचा वापर करीत, एवढेच अंतर पार करून शाळेत पोहचतात. आपली कामे ते योग्य प्रकारे पार पाडत आहेत. मग मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी एक न्याय आणि बाहेरील कर्मचाऱ्यांना दुसरा न्याय, असा भेदभाव का? - शरद भांडारकर, सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण ‌शिक्षक-शिक्षकेतर स July 21 at 7:05am · Educational News